झापा–सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । इजलास शुरू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदकको पक्षमा आदेश जारी भएको बताएका हुन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर, उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वाेच्चले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन सबैधानिक नदेखिएको, फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएकोले यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताए ।
‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेको दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिको निर्णय, संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’